Ration Card Yojana 2024: जिन लोगों के पास राशन कार्ड है, वे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं शुरू की हैं, जो गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही हैं।
भारत में इस समय अधिकांश नागरिकों के पास राशन कार्ड है। किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड का होना आवश्यक है। राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों के नाम होते हैं, जिससे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकता है।
यहाँ हम आपको 8 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिनका आप लाभ उठा सकते हैं।
Ration Card Yojana 2024
Ration Card Yojana 2024 बनवाने के लिए जरूरी पात्रता
- आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास पहले से कोई भी राशन कार्ड नहीं होना चाहिए।
- आवेदन करने वाला व्यक्ति अपने ही राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- परिवार का नवविवाहित जोड़ा अलग अलग राशन कार्ड बनवाने के लिए पत्र है।
Ration Card Yojana 2024 के लिए जरूरी दस्तावेज
- पहचान पत्र
- Addhar Card
- Pan Card
- बिजली का बिल
- परिवार के मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो
Ration Card Yojana 2024 के प्रकार
BPL Card | जिनकी सालाना आय ₹10 हजार से कम होती है। |
APL Card | जिनकी सालाना आय ₹1 लाख तक होती है। |
AAY Card | ये कार्ड उन लोगो के लिए है जो BPL catagory से भी लोवर आते है। |
Ration Card Yojana 2024 होने के फायदे
राशन कार्ड होने से आप सरकार द्वारा चलाई गई किन किन योजना का फायदा उठा सकते हो:-
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक जीवनदायी योजना है। इस योजना के तहत, अगर किसानों की फसलें सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से नुकसानग्रस्त होती हैं, तो उन्हें बीमा कवरेज मिलता है।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को केवल 50% प्रीमियम भरना होता है, जबकि बाकी 50% प्रीमियम की राशि केंद्र और राज्य सरकारें सब्सिडी के रूप में देती हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 2 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।
- उज़वला योजना
- इस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है। यह योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई थी, और इसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को स्वस्थ खाना पकाने के लिए एलपीजी जैसे ईंधन उपलब्ध कराना है। मुफ्त गैस कनेक्शन मिलने के बाद भी, सरकार सब्सिडी पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराती है।
- प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना
- इस योजना को 17 सितंबर 2023 को कारीगरों और शिल्पकारों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के कारीगरों की क्षमताओं को बढ़ाना है। इस योजना के तहत कारीगरों को ट्रेनिंग दी जाती है और सामान खरीदने के लिए धनराशि भी प्रदान की जाती है।
- योजना के पहले चरण में, कारीगरों को 1 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाता है, जिसकी ब्याज दर 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होती। जबकि दूसरे चरण में, कारीगरों को 2 लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीब और बेघर लोगों को घर बनवाने में आर्थिक सहायता प्रदान करना। जिन परिवारों के पास अपना घर नहीं है, वे इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए मोदी सरकार 1,30,000 और शहरी क्षेत्र के लिए 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसमें राज्य सरकारें भी सहायता करती हैं।
- श्रमिक कार्ड योजना
- गरीब और मजदूर श्रमिकों के लिए एक श्रमिक कार्ड बनाया जाता है, जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस कार्ड का लाभ लेने पर दुर्घटना बीमा, घर निर्माण के लिए सहायता, बेटी विवाह सहायता, शिक्षा सहायता, स्वास्थ्य बीमा आदि दिया जाता है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन का भी प्रावधान है।
- फ्री सिलाई मशीन योजना
- महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, देश की गरीब और श्रमिक महिलाओं को केंद्र सरकार की तरफ से सिलाई मशीन दी जाती है। इससे वे घर बैठे अपना रोजगार शुरू कर सकती हैं और आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकती हैं।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान
- केंद्र सरकार देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए यह योजना चल रही है। इसमें किसानों को हर साल 6000 रुपए तीन किस्तों के रूप में दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत, 2-2 हजार रुपए की तीन किस्ते किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजी जाती हैं। कई राज्यों में इन किस्तों की संख्या को अब बढ़ाया भी जा रहा है। अभी तक किसान सम्मान निधि की 16 किस्त जारी हो चुकी है।
- फ्री राशन योजना
- यह देश की सबसे बड़ी योजना है, जिसे अन्न योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में सरकार गरीब और बीपीएल परिवारों को फ्री में राशन सामान उपलब्ध करवाती है। इसमें हर माह 5 किलो प्रति राशन कार्ड के हिसाब से राशन दिया जाता है। लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान से गेहूं, चावल, आदि समान प्राप्त करता है। यह योजना राज्यों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
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